8th pay commission : फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज (एआईआरएमएफ), एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स ऑफ इंडियन रेलवे (आईआरटीए) और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स एंड कन्फेडरेशन ऑफ वर्क (सीजीईडब्ल्यू) के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा। निर्मल शरमल विल और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने 8वीं वेतन समिति के गठन का अनुरोध किया, शिव गोपाल मिश्रा ने भी ग्रेड सचिव को जवाब दिया और मुकदमे को दोहराया।
8वां वेतन आयोग: फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज (एआईआरएमएफ), एसोसिएशन ऑफ टेक्निकल सुपरवाइजर्स ऑफ इंडियन रेलवे (आईआरटीए), और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स एंड कन्फेडरेशन ऑफ वर्क (सीजीईडब्ल्यू) के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा। निर्मल शरमल विल और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने 8वीं वेतन समिति के गठन का अनुरोध किया, शिव गोपाल मिश्रा ने भी ग्रेड सचिव को जवाब दिया और मुकदमे को दोहराया।
वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी को लागू कर दी गई हैं। पिछले आठ वर्षों में सरकार के काम करने के तरीके में कई बदलाव हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, जीडीपी बढ़ी है और मुद्रास्फीति भी बढ़ी है एक शर्त के रूप में, भुगतान के 8वें कमीशन की आवश्यकता थी।
संगठन के कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें पिछले आठ साल के वेतन, सब्सिडी और पेंशन को दुरुस्त करने की जरूरत है. भारत की अर्थव्यवस्था में विकास और मुद्रास्फीति को देखते हुए, 8वां वेतन आयोग प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।
8वां वेतन आयोग केंद्रीय और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के पास पर्याप्त समय है, लेकिन कर्मचारियों के बढ़ने की उम्मीद है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है. कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि नई सरकार इस आयोग को दिलचस्पी लेकर तुरंत लागू करेगी.
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