8th Pay Commission – इस तारीख से लागू होगा 8th CPC : 8वां वेतन आयोग कब आएगा, इसको लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों ( Employees ) को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही आएगा। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उम्मीद है कि जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर देगी। अगर 8वां वेतन आयोग कर्मचारी यूनियन की मांग को मान लेता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,00 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है।
वेतन वृद्धि की उम्मीद
शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि हुई थी। अब 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू होने की संभावना है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे फिर से उनके वेतन में काफी वृद्धि होगी।
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
शिव गोपाल मिश्रा के इस बयान से यह भी साफ हो जाता है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा फायदा रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई और बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह बढ़ोतरी उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी।
कर्मचारी यूनियनों की भूमिका
ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन जैसी कर्मचारी यूनियनें सरकार से नियमित बातचीत करती हैं और कर्मचारियों की मांगों को सामने रखती हैं। ऐसे बयानों से संकेत मिलता है कि कर्मचारी यूनियनें वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों को लेकर सरकार पर दबाव बना रही हैं।
इस तारीख से लागू होगा 8th CPC , सरकार का रुख
हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस कदम उठा सकती है। कर्मचारियों ( Employees ) की मांगों और महंगाई के चलते वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करना सरकार के लिए अहम फैसला हो सकता है।
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