यूपी राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता, देखें अपडेट: उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है! कहा जा रहा है कि सरकार दशहरे से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है!
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस फैसले से 15 लाख कर्मचारी और आठ लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलेगी ! इसके अलावा बहुत सी मीडिया रिपोर्ट का यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए भी बोनस का ऐलान कर सकती है !
यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी ! तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होने जा रहा है ! और उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा जानिए विस्तार से….
DA Hike – इस दिन तक होगा ऐलान
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली की सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी ऐलान के बाद यह जारी महीने के आखिरी दिनों या अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है ! उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के खजाने पर 3000 करोड रुपए का बोझ बढ़ेगा !
Dearness Allowance – गैर राजपत्रिक कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
गैर राजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है ! बोनस राशि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए के आधार पर आधारित की जाएगी ! क्योंकि पिछले साल राज्य कर्मचारियों को लगभग ₹7000 बोनस दिया गया था ! ऐसे में इस साल बोनस की राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है !
DA Hike – पहले मार्च में बढ़ाया था महंगाई भत्ता
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इससे पहले मार्च 2024 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफक किया था ! जो की 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया था इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी थी ! कि इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए सैलरी के 50% के बराबर हो गया है !
Dearness Allowance – आठवें वेतन आयोग की मांग
जैसा कि आप सभी जानते हैं बड़े ही लंबे समय से कई सरकारी कर्मचारी यूनियन सरकार से आठवें वेतन आयोग लाने की मांग कर रही है ! लेकिन अभी तक इसके लिए सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है ! वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में लिखित उत्तर से कहा जून 2024 में आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं !
और वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ! सातवें वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था ! और इसकी सिफारिश में 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी ! वैसे आमतौर पर सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए नया वेतन आयोग का गठन करती है !
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