Mauganj MP: खट्टी मिठाई की शिकायत पर खाद्य विभाग की चुप्पी! बिल बनवाने के बाद भी सैंपल लेने नहीं पहुंचे फूड इंस्पेक्टर अमित तिवारी?
मिठाई में खट्टापन मिलने के बाद ग्राहक ने की शिकायत, अधिकारी ने बिल बनवाने को कहा; शिकायतकर्ता का आरोप—आश्वासन के बावजूद नहीं हुई सैंपलिंग, कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे से कार्रवाई की उम्मीद
मऊगंज। त्योहारों और खुशियों के मौके पर खरीदी जाने वाली मिठाई अगर सेहत बिगाड़ने का कारण बनने लगे और शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग हरकत में न आए, तो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। मऊगंज में खराब मिठाई की शिकायत और खाद्य सुरक्षा विभाग की कथित निष्क्रियता का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां सवाल सिर्फ एक दुकान की मिठाई की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि शिकायत मिलने के बाद विभाग की जवाबदेही का भी है।
मामला मऊगंज स्थित श्री राजस्थान मिष्ठान भंडार से खरीदी गई मिठाई और लड्डू का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 नवंबर 2026 को दुकान से मिठाई खरीदकर घर लाई गई थी। परिवार और अन्य लोगों ने जब मिठाई का स्वाद चखा तो उसमें खट्टापन महसूस हुआ। इसके बाद खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह पैदा हुआ और मामले की जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचाई गई।
बिल बनवाने के निर्देश, फिर भी नहीं पहुंचे सैंपल लेने!
शिकायतकर्ता का कहना है कि 6 नवंबर को फूड इंस्पेक्टर अमित तिवारी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। आरोप है कि अधिकारी ने पहले मिठाई की दुकान से खरीदारी का बिल बनवाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने निर्देश का पालन करते हुए बिल भी बनवा लिया और मिठाई का सैंपल लेकर जांच कराने का आग्रह किया।
लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी अधिकारी अगले दिन मऊगंज पहुंचकर सैंपल लेने नहीं आए। शिकायतकर्ता ने दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ।
इसी मामले में शिकायतकर्ता के मित्र विनोद सिंह ने भी अधिकारी को फोन पर जानकारी दी। उनके मुताबिक, उन्हें भी अगले दिन सैंपल लेने आने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।
एक घर में खट्टी मिठाई पहुंची, बाकी ग्राहकों की जिम्मेदारी कौन लेगा?
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यही है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए ग्राहक विभाग को सूचना देता है, तो उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी किसकी है?
जिस मिठाई में एक ग्राहक को खट्टापन महसूस हुआ, वह दुकान से कितने अन्य ग्राहकों तक पहुंची होगी, इसकी जानकारी जांच के बिना नहीं हो सकती। ऐसे में समय रहते नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच कराना जरूरी है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
क्या खाद्य सुरक्षा विभाग किसी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले किसी बड़ी घटना का इंतजार करेगा? क्या उपभोक्ता की शिकायत और खरीदारी का बिल उपलब्ध होने के बाद भी सैंपलिंग के लिए इंतजार कराया जाना उचित है?
रीवा में निवास और मऊगंज में जिम्मेदारी, निरीक्षण व्यवस्था पर भी सवाल
स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित तिवारी के मुख्यालय से बाहर रीवा में निवास करने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि और अधिकारी का पक्ष सामने आना बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि मऊगंज में खाद्य पदार्थों की नियमित जांच और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है?
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे से जवाबदेही तय करने की मांग
अब इस मामले में नवागत कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे से लोगों की निगाहें टिकी हैं। शिकायतकर्ता की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि शिकायत मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या कदम उठाए और सैंपल लेने में देरी क्यों हुई।
यदि मिठाई की गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
आखिरकार, सवाल किसी एक मिठाई की दुकान का नहीं, मऊगंज की हजारों जनता की सेहत का है। खाद्य सुरक्षा विभाग का काम केवल निरीक्षण की औपचारिकता निभाना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है।
मिठाई की गुणवत्ता, सैंपलिंग में कथित देरी और अधिकारी की भूमिका से संबंधित आरोप शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं। मिठाई की गुणवत्ता प्रयोगशाला जांच के बाद ही प्रमाणित हो सकेगी।





