Mauganj MP:सरकारी कार्यक्रम या राजनीतिक गुटबाजी? मऊगंज में आमंत्रण पत्र को लेकर प्रशासन पर फिर उठे सवाल!
दशहरा उत्सव के बाद अब जनजातीय गौरव दिवस के आमंत्रण पत्र पर सियासी घमासान के आसार, जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों और भाजपा जिलाध्यक्ष का नाम गायब होने पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
मऊगंज। जिले में सरकारी आयोजनों के आमंत्रण पत्र अब सम्मान और प्रोटोकॉल के दस्तावेज कम, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और राजनीतिक समीकरणों पर सवाल खड़े करने का जरिया ज्यादा बनते जा रहे हैं। दशहरा उत्सव के बाद अब भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के आमंत्रण पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी आमंत्रण पत्र में मऊगंज विधानसभा के स्थानीय विधायक को छोड़कर जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इतना ही नहीं, सत्ताधारी भाजपा के जिला अध्यक्ष को भी मुख्य वक्ताओं की सूची में जगह नहीं मिलने पर सवाल उठने लगे हैं।
सरकारी आयोजन में किसका सम्मान, किसकी उपेक्षा?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आयोजन शासन का है और कार्यक्रम जिले के स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, तो फिर आमंत्रण पत्र तैयार करते समय जनप्रतिनिधियों के नामों का चयन किस आधार पर किया गया? क्या जिले के अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं है? क्या सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष को भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल करना प्रशासन ने जरूरी नहीं समझा?
यदि यह महज लिपिकीय चूक है, तो बार-बार ऐसी चूक क्यों सामने आ रही है? और यदि नामों को जानबूझकर छोड़ा गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है?
दशहरा के बाद फिर दोहराया गया विवाद?
गौरतलब है कि इससे पहले दशहरा उत्सव के आमंत्रण पत्र को लेकर भी जिले में प्रोटोकॉल और जनप्रतिनिधियों के सम्मान का मुद्दा गरमाया था। उस समय भी जिले के कुछ वरिष्ठ राजनीतिक चेहरों के नाम आमंत्रण पत्र से गायब होने पर सवाल उठे थे। अब जनजातीय गौरव दिवस के आमंत्रण पत्र को लेकर एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई है।
लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सरकारी कार्यक्रमों के आमंत्रण पत्र तैयार करने में निर्धारित प्रोटोकॉल और सभी जनप्रतिनिधियों के सम्मान का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा?
भाजपा संगठन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में
इस पूरे मामले में भाजपा संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की छोटी-छोटी गलतियों पर मुखर रहने वाला संगठन आखिर अपने ही शासनकाल में जनप्रतिनिधियों के कथित अपमान के मुद्दे पर खामोश क्यों है? भाजपा जिला अध्यक्ष स्वयं इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो सकती है कि क्या प्रशासनिक स्तर पर किसी खास राजनीतिक समीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है या फिर यह केवल प्रोटोकॉल संबंधी लापरवाही का मामला है?
बिरसा मुंडा की जयंती पर व्यवस्था से जवाब मांगते सवाल
भगवान बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय, शोषण और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक रहा है। ऐसे महान जननायक की जयंती पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र को लेकर ही यदि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और उपेक्षा का विवाद खड़ा हो जाए, तो प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि आमंत्रण पत्र में नाम शामिल करने का आधार क्या रहा? क्या शासन के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया गया है? और यदि किसी जनप्रतिनिधि का नाम छूटा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
सवाल सिर्फ एक आमंत्रण पत्र का नहीं, बल्कि सरकारी आयोजनों की निष्पक्षता, प्रशासनिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक मर्यादा का है। आखिर मऊगंज में सरकारी कार्यक्रम शासन की गरिमा के अनुरूप होंगे या राजनीतिक खेमेबाजी की चर्चाओं में उलझते रहेंगे?





