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Mauganj MP:बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट, दोषियों को होगी 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना!

By: संवाददाता । विराट वसुंधरा

On: Thursday, November 19, 2026 3:14 PM

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🕒 Updated: 19 Nov 2026, 03:14 PM

Mauganj MP:बाल विवाह रोकने प्रशासन अलर्ट, दोषियों को होगी 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना!

 

 

 

 

विवाह मुहूर्तों पर प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने कंट्रोल रूम और उड़नदस्ते गठित करने के दिए निर्देश

मऊगंज। जिले में आगामी विवाह मुहूर्तों के दौरान बाल विवाह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी और कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने संबंधित अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह में शामिल होने, उसे कराने, सहयोग देने या प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कानून के अनुसार बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने अथवा उसे बढ़ावा देने वाले दोषियों को दो वर्ष तक का सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।

 

 

 

 

शैक्षणिक संस्थानों से लेकर गांवों तक चलेगा जागरूकता अभियान

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह की घटनाओं को शून्य करने और किशोरियों के अधिकारों एवं सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर ओगरे ने शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शपथ और सामूहिक चर्चाएं कराने तथा रैलियों के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने आम नागरिकों से भी इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। प्रशासन विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएगा।

 

 

 

 

सूचना मिलते ही पहुंचेगी प्रशासनिक टीम, कंट्रोल रूम होंगे स्थापित

बाल विवाह की निगरानी के लिए सूचना दल गठित किए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रमुख विवाह मुहूर्तों से पहले कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएं, ताकि बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर उसे रोका जा सके।

इसके साथ ही जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर उड़नदस्तों का गठन कर प्रभावी निगरानी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर रोकथाम की कार्रवाई करेंगे।

 

 

 

 

इन हेल्पलाइन नंबरों पर दें सूचना

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दें।

  • 181 – महिला हेल्पलाइन
  • 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
  • 112 – आपातकालीन सहायता

कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों से भी शासकीय विभागों के साथ समन्वय बनाकर बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपेक्षा की है।

 

 

 

 

जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकना केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। विवाह समारोहों के दौरान नाबालिगों की शादी की सूचना छिपाने के बजाय समय रहते प्रशासन को सूचित करना जरूरी है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

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