Bhopal MP:सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव: अब तीन बच्चे होने पर भी मिलेगी नौकरी, दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने का फैसला!
26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं होंगे अभ्यर्थी, सिविल सेवा नियमों में संशोधन करेगी मोहन सरकार; स्कूल, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा सहित कई विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता को लेकर वर्षों से लागू दो बच्चों की बाध्यता खत्म होने जा रही है। अब तीन संतान होने के बावजूद अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन करने का फैसला किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी बदलाव किया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था। प्रस्तावित संशोधन के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
26 जनवरी 2001 से लागू था दो बच्चों का नियम
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से लागू प्रावधान के तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाता था। इतना ही नहीं, पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में भी तीसरी संतान होने पर विभागीय कार्रवाई और सेवा समाप्ति तक का प्रावधान था।
इस नियम के कारण कई अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का अवसर नहीं मिल सका, जबकि कुछ कर्मचारियों को सेवा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब राज्य सरकार के फैसले से भविष्य में ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने का रास्ता साफ होगा।
पहले की गई कार्रवाई पर नहीं मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि नए प्रावधान को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। यानी जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है या जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उन्हें इस संशोधन के आधार पर स्वतः राहत नहीं मिलेगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी फायदा
नए नियमों का लाभ स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को मिल सकेगा। इसके अलावा दो से अधिक संतान होने के कारण पात्रता संबंधी अड़चनों का सामना कर रहे लोगों के लिए भी सरकारी नौकरी के रास्ते खुलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़े एक पुराने नियम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी होने और उनके प्रभावी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।





