Mauganj MP:जिला बना मऊगंज, लेकिन नहीं बदली व्यवस्था! कलेक्ट्रेट में फाइलों की सुरक्षा पर सवाल, भ्रष्टाचार के आरोपों ने खोली प्रशासनिक दावों की पोल?
15 अगस्त 2023 को जिले का दर्जा मिलने के बाद जनता ने देखे थे विकास और सुशासन के सपने, लेकिन रिश्वतखोरी के पुराने मामले, फाइल गायब होने की शिकायत और कथित पैसे की मांग ने फिर खड़े किए गंभीर सवाल। अब नवागत कलेक्टर से जनता को निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की उम्मीद।
मऊगंज। वर्षों के संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद 15 अगस्त 2023 को मऊगंज को जिले का दर्जा मिला था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मऊगंज को नए जिले के रूप में अस्तित्व में लाने की घोषणा की। जिले के पहले कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और पहले पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन ने पदभार संभाला। उस समय क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि अब रीवा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, विकास को नई रफ्तार मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता दिखाई देगी।
लेकिन जिला गठन के तीन साल से अधिक समय बाद भी एक सवाल लगातार उठ रहा है—क्या जिला बनने से मऊगंज की प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में बदली है, या केवल कलेक्ट्रेट की इमारत और अधिकारियों के पदनाम बदले हैं?
जिला बनने के शुरुआती दौर में ही रिश्वत का मामला, फिर भी सवाल बरकरार
मऊगंज जिले के गठन के शुरुआती छह महीनों के भीतर ही पांच हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए एक अपर कलेक्टर के लोकायुक्त कार्रवाई में पकड़े जाने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था को झटका दिया था। उस समय उम्मीद की गई थी कि यह कार्रवाई सरकारी तंत्र के लिए सबक बनेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त निगरानी व्यवस्था स्थापित होगी।
लेकिन समय बीतने के साथ सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं। अब कलेक्ट्रेट से जुड़ा एक ताजा मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा पर नए सिरे से सवाल खड़े कर रहा है।
किसान की फाइल गायब होने का आरोप, रीडर पर पैसे मांगने की शिकायत
ताजा शिकायत में एक पीड़ित किसान की शासकीय फाइल गायब होने का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर के रीडर सर्वसुख सिंह पटेल पर सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बदले कथित तौर पर पैसे मांगने और मांग पूरी नहीं होने पर फाइल गायब किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने इन आरोपों के समर्थन में प्रमाणों के साथ नवागत कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष अभी सामने आना बाकी हैं।
यहां सबसे अहम सवाल किसी एक कर्मचारी पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से जुड़ा है, जहां आम नागरिक अपने जरूरी दस्तावेजों और सरकारी फाइलों की सुरक्षा के भरोसे कलेक्ट्रेट पहुंचता है।
यदि कलेक्ट्रेट में ही सरकारी फाइलों का पता नहीं चल पा रहा है, तो आम किसान अपने अधिकारों और न्याय के लिए आखिर किस दरवाजे पर दस्तक दे?
शिकायत के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची?
मामले में शिकायत सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार हैं तो निष्पक्ष जांच के जरिए शिकायतकर्ता को स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं, यदि जांच में अनियमितता या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित फाइल किस शाखा में थी, उसका रिकॉर्ड किसके पास था, फाइल कब और किन परिस्थितियों में गायब हुई तथा उसकी तलाश के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?
सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा केवल किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही है।
जनता का सवाल—जिला मिला, लेकिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर कब खत्म होंगे?
मऊगंज की जनता ने जिला इसलिए नहीं मांगा था कि रीवा से दूरी कम हो जाए और बदले में स्थानीय स्तर पर नई प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़े। जिला गठन के पीछे उद्देश्य था कि आम नागरिक को राजस्व, प्रमाणपत्र, जमीन संबंधी विवाद और अन्य सरकारी कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिले।
लेकिन जब सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर लगातार शिकायतें सामने आती हैं, तो जिला गठन के मूल उद्देश्यों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
आम जनता के बीच यह धारणा भी चर्चा में है कि बिना सिफारिश और आर्थिक लेनदेन के सरकारी कामकाज आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, ऐसी सामान्यीकृत शिकायतों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए व्यवस्थित जांच और तथ्यात्मक मूल्यांकन जरूरी है।
अब नवागत कलेक्टर के सामने पारदर्शिता की परीक्षा
मऊगंज कलेक्ट्रेट से जुड़ी इस शिकायत ने नवागत कलेक्टर के सामने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक चुनौती रख दी है। अब देखना होगा कि शिकायत को केवल आवेदन मानकर फाइलों में सीमित रखा जाता है या इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाती है।
प्रशासन को कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने चाहिए—
- किसान की गायब बताई जा रही फाइल की वर्तमान स्थिति क्या है?
- फाइल की अभिरक्षा और मूवमेंट रिकॉर्ड की जांच कब होगी?
- रीडर पर लगाए गए कथित रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कौन करेगा?
- शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत बताए जा रहे प्रमाणों का परीक्षण कब होगा?
- यदि सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
मऊगंज को जिला बनाने का सपना केवल सरकारी नक्शे पर एक नया नाम दर्ज कराने का नहीं था। सपना था पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और आम आदमी को समय पर न्याय दिलाने का।
आज जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन इन सवालों को गंभीरता से ले। आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत हो और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
क्योंकि जनता को अब घोषणाओं और आश्वासनों से ज्यादा परिणाम चाहिए।
बड़ा सवाल यही है—मऊगंज जिला तो बन गया, क्या अब यहां आम आदमी के काम भी बिना परेशानी और बिना कथित लेनदेन के होने लगेंगे?





