Bhopal MP:कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹11,500 करोड़ की पंप हाइड्रो परियोजना, मंदसौर में केमिकल और एग्रो पार्क, रीवा में खुलेंगी विशेष NDPS कोर्ट!
6 जिलों में नशा तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी, मुरैना को मेडिकल यूनिवर्सिटी और रीवा मेडिकल कॉलेज का बजट 417 करोड़ रुपये किया गया। औद्योगिक परियोजनाओं से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य।
भोपाल। मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य और न्यायिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को मंजूरी देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए, वहीं नशा तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए छह जिलों में विशेष NDPS न्यायालय स्थापित करने का फैसला भी लिया।
बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में गांधी सागर में 11,500 करोड़ रुपये की पंप हाइड्रो परियोजना, मंदसौर के गरोठ में केमिकल पार्क, बसई में एग्रो पार्क और रीवा में NDPS कोर्ट की स्थापना शामिल है। इसके अलावा मुरैना को मेडिकल यूनिवर्सिटी और रीवा मेडिकल कॉलेज को अतिरिक्त बजट देने की भी मंजूरी दी गई।
गांधी सागर में 11,500 करोड़ की पंप हाइड्रो परियोजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि गांधी सागर में लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत से पंप हाइड्रो परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना से पीक आवर्स में 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी। परियोजना का उद्देश्य पानी का पुनर्चक्रण करते हुए ऊर्जा भंडारण और बिजली आपूर्ति को मजबूत करना है।
मंदसौर में केमिकल और एग्रो पार्क से खुलेंगे रोजगार के रास्ते
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मंदसौर जिले की गरोठ तहसील में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर केमिकल पार्क विकसित किया जाएगा। इसमें करीब 15,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। सरकार का लक्ष्य इससे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
वहीं, मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
रतलाम और धार में भी हजारों करोड़ का निवेश
कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार रतलाम में 18,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली औद्योगिक परियोजना लाई जा रही है। वहीं धार जिले के पीएम मित्र पार्क के विस्तार के लिए 341 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है। यहां विशेष प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से 6,150 करोड़ रुपये के निवेश और लगभग 35 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
डीप टेक रिसर्च पार्क और टेलीकॉम परियोजना को बढ़ावा
अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और आधुनिक तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 100 एकड़ भूमि पर डीप टेक रिसर्च पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही चंबल अंचल में 182 हेक्टेयर क्षेत्र में 12,000 करोड़ रुपये की लागत से टेलीकॉम परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग रहेगा।
छिंदवाड़ा-पांढुर्णा क्षेत्र में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक जोन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
रीवा समेत छह जिलों में खुलेंगे विशेष NDPS न्यायालय
नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए सरकार ने छह विशेष NDPS न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये न्यायालय इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में स्थापित किए जाएंगे।
इस फैसले को विंध्य क्षेत्र के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रीवा में विशेष न्यायालय स्थापित होने से NDPS से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध होगी और लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
मुरैना को मेडिकल यूनिवर्सिटी, रीवा मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने मुरैना में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका संचालन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ करने की बात कही गई है।
वहीं, रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए अनुदान राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां 321 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित था, उसे बढ़ाकर 417 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
उज्जैन में 800 करोड़ से बनेगा जू और रेस्क्यू सेंटर
धार्मिक नगरी उज्जैन में 210 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से भव्य जू एवं रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही छह हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है।
इसके अलावा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के तहत दो नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। विमानन नीति में संशोधन करते हुए हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उज्जैन और सिंगरौली की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मंजूरी के बाद अन्य जिलों में भी विमानन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
उद्योगों को मंजूरी की प्रक्रिया होगी आसान
निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संवर्धन नीति में भी संशोधन किया गया है। अब 500 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले निवेश प्रस्तावों पर निवेश संवर्धन संबंधी मंत्रिपरिषद समिति निर्णय ले सकेगी। ऐसे प्रस्तावों को बार-बार कैबिनेट के सामने रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके साथ ही एमएसएमई कंपनी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।
कुल मिलाकर गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश को औद्योगिक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और नशा तस्करी से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है, इस पर प्रदेश की जनता और निवेशकों की नजर रहेगी।





