Mauganj MP:कलेक्ट्रेट में दो नामों को लेकर फिर उठे सवाल! सर्वसुख सिंह और PRO समर्थ श्रीवास्तव की कार्यशैली पर पत्रकारों ने जताई नाराजगी!
कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के सामने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की चुनौती, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर प्रेस एसोसिएशन ने उठाए सवाल
मऊगंज।मऊगंज जिला प्रशासन में नवागत कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के आगमन के बाद प्रशासनिक कामकाज में कसावट और पारदर्शिता की उम्मीदें बढ़ी हैं। कलेक्टर ने विभागीय व्यवस्था को दुरुस्त करने और अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में पहल शुरू की है। लेकिन इसी बीच कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल प्रशासन की छवि पर असर डाल रहे हैं।
मामला कलेक्ट्रेट में पदस्थ सर्वसुख सिंह और जनसंपर्क अधिकारी समर्थ श्रीवास्तव की कार्यशैली से जुड़ा है। प्रेस एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों का आरोप है कि इन दोनों की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। पत्रकारों का यह भी कहना है कि पूर्व कलेक्टर संजय कुमार जैन के कार्यकाल में कलेक्ट्रेट की महत्वपूर्ण शाखाओं में व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से बदलाव किए गए थे, लेकिन कुछ प्रभावशाली कर्मचारियों की भूमिका को लेकर शिकायतें अब भी बनी हुई हैं।
जनसंपर्क विभाग या किसी की निजी व्यवस्था?
जनसंपर्क अधिकारी समर्थ श्रीवास्तव की कार्यशैली को लेकर पत्रकारों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जनसंपर्क विभाग की निष्पक्ष और पारदर्शी भूमिका के बजाय चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ने प्रशासन और मीडिया के बीच दूरी बढ़ाई है।
पत्रकारों का कहना है कि पिछले दो वर्षों में जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई बार असहमति की स्थिति बनी। सरकारी कार्यक्रमों, सूचनाओं और मीडिया समन्वय में समान व्यवहार की अपेक्षा के बावजूद कथित पक्षपातपूर्ण रवैये ने पत्रकारों के बीच नाराजगी पैदा की है।
पत्रकारों की नाराजगी, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
मऊगंज में पुलिस और प्रशासन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने और उन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिशें भी हुई हैं। प्रेस एसोसिएशन के पत्रकारों ने इस संबंध में जिला प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्तियां और मांगें रखी हैं।
इसके बावजूद संबंधित शिकायतों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने से पत्रकारों में असंतोष बढ़ रहा है। सवाल यह है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की बात हो रही है, तो शिकायतों के घेरे में आए कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा क्यों नहीं की जा रही?
कलेक्टर ओगरे के सामने व्यवस्था सुधारने की चुनौती
अब सबसे बड़ा सवाल नवागत कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे की प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर है। क्या कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कर्मचारियों की भूमिका की समीक्षा होगी? क्या जनसंपर्क विभाग को चुनिंदा लोगों के प्रभाव से मुक्त कर सभी पत्रकारों के लिए समान अवसर और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा?
पत्रकारों की मांग है कि सर्वसुख सिंह और समर्थ श्रीवास्तव से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
कलेक्ट्रेट किसी व्यक्ति की निजी जागीर नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह प्रशासनिक संस्थान है। यहां पद पर बैठे प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी व्यवस्था को मजबूत करना है, न कि उसे विवादों में घेरना। अब देखना यह है कि कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे शिकायतों को गंभीरता से लेकर व्यवस्था में सुधार करते हैं या कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल यूं ही अनुत्तरित बने रहते हैं।
इस समाचार में उल्लिखित कार्यशैली, पक्षपात और दबाव से संबंधित बातें पत्रकारों एवं प्रेस एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों और शिकायतों पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होना शेष है।





