Mauganj MP:2.75 लाख का यात्री प्रतीक्षालय या सिर्फ दिखावे का निर्माण? विधायक निधि की उपयोगिता पर उठे गंभीर सवाल!
मझिगवां में लाखों की लागत से बने प्रतीक्षालय की बदहाल तस्वीर आई सामने, यात्रियों के बैठने और बुनियादी सुविधाओं का अभाव; निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी धन के उपयोग पर जवाबदेही की मांग
सरकारी योजनाओं और विधायक निधि से विकास कार्य कराने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर इन कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने आती है तो सरकारी धन के उपयोग और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक मामला मऊगंज जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत मझिगवां गांव से सामने आया है। यहां मऊगंज विधानसभा के तत्कालीन विधायक प्रदीप पटेल के वर्ष 2018 से 2023 के कार्यकाल के दौरान विधायक निधि से लगभग 2.75 लाख रुपये की लागत से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया था। लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर प्रतीक्षालय की उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कागजों में यात्री सुविधा, जमीन पर अधूरा इंतजाम!
यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण इस उद्देश्य से कराया जाता है कि राहगीरों, बुजुर्गों, महिलाओं और यात्रियों को बस या अन्य वाहनों का इंतजार करते समय बैठने के लिए सुरक्षित स्थान मिल सके। साथ ही उन्हें तेज धूप, बारिश और खराब मौसम से राहत मिल सके।
लेकिन मझिगवां में बने इस प्रतीक्षालय की सामने आई तस्वीरें इसकी वास्तविक उपयोगिता पर सवाल खड़े करती हैं। आरोप है कि निर्माण के बाद यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। प्रतीक्षालय के भीतर बैठने की समुचित व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं नजर नहीं आतीं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि यात्रियों को बैठने और आराम करने की सुविधा ही नहीं मिल रही, तो लगभग 2.75 लाख रुपये खर्च कर बनाए गए इस निर्माण का वास्तविक उद्देश्य क्या रह गया?
विधायक निधि के खर्च की जांच की उठी मांग
मामला सिर्फ एक प्रतीक्षालय की बदहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी धन से कराए जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी और उपयोगिता से भी जुड़ा है। आखिर निर्माण के दौरान किन मानकों का पालन किया गया? निर्माण पूरा होने के बाद उसका सत्यापन किस अधिकारी ने किया? क्या भुगतान से पहले कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता की जांच की गई थी?
इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए।
जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी या मामला फाइलों में दब जाएगा?
ग्रामीणों और स्थानीय स्तर पर इस निर्माण की स्थिति की जांच कराए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मांग है कि संबंधित विभाग निर्माण की स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, भुगतान विवरण और मौके पर उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण करे। यदि निर्माण में अनियमितता या निर्धारित मापदंडों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनसुविधा के नाम पर खर्च हुए 2.75 लाख रुपये का लाभ आखिर यात्रियों को कितना मिल रहा है? विकास कार्यों का मूल्यांकन सिर्फ निर्माण खड़ा कर देने से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाली सुविधा से होना चाहिए।
अब देखना यह होगा कि मझिगवां के इस यात्री प्रतीक्षालय की स्थिति पर संबंधित विभाग और जिला प्रशासन संज्ञान लेते हैं या फिर सरकारी धन से बने ऐसे निर्माणों की उपयोगिता सवालों के घेरे में ही बनी रहती है।





