Mauganj MP:दो दिन में पलटा मऊगंज कलेक्टर का आदेश! पहले बदला कार्य विभाजन, फिर अचानक निरस्त; आखिर ‘अपरिहार्य कारण’ क्या थे?
नईगढ़ी, रामपुर और सीतापुर वृत्त में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के बाद महज दो दिन में आदेश वापस लेने से प्रशासनिक फैसलों की पारदर्शिता पर उठे सवाल, जनता ने मांगा जवाब।
मऊगंज। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और राजस्व एवं न्यायालयीन कामकाज में कसावट लाने की उम्मीदों के बीच कलेक्टर कार्यालय के दो आदेश अब चर्चा का विषय बन गए हैं। नवागत कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के कार्यकाल में नायब तहसीलदारों के कार्य विभाजन को लेकर पहले आदेश जारी हुआ और फिर महज दो दिन के भीतर उसे निरस्त कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब कार्य विभाजन प्रशासनिक और न्यायालयीन जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था, तो आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति पैदा हो गई कि निर्णय वापस लेना पड़ा?
3 नवंबर को बदली जिम्मेदारियां, 5 नवंबर को आदेश निरस्त
प्राप्त आदेशों के अनुसार, 3 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 435/स्थापना/2026 जारी कर तीन अधिकारियों के कार्यों में बदलाव किया गया था।इस आदेश के तहत सुनील कुमार द्विवेदी को नईगढ़ी से कलेक्टर कार्यालय की भू-संसाधन प्रबंधन शाखा में पदस्थ किया गया। वहीं नीरज दुबे को नईगढ़ी का प्रभारी तहसीलदार एवं रामपुर वृत्त का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में कल्पना प्रजापति को मऊगंज के सीतापुर वृत्त की जिम्मेदारी दी गई थी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था।
लेकिन इस व्यवस्था को ज्यादा समय तक लागू नहीं रखा गया। 5 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 440/स्थापना/2026 जारी कर पूर्व में किए गए कार्य विभाजन को ‘अपरिहार्य कारणों’ का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि निरस्तीकरण आदेश में उन अपरिहार्य कारणों का कोई विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया, जिनकी वजह से दो दिन पहले लिया गया प्रशासनिक निर्णय वापस लेना पड़ा।
आखिर दो दिन में ऐसा क्या बदल गया?
यहीं से जिला प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 3 नवंबर को कार्य विभाजन करते समय सभी प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण नहीं किया गया था? क्या दो दिन के भीतर कोई नई परिस्थिति सामने आई? या फिर पहले जारी आदेश के क्रियान्वयन में ऐसी कोई समस्या सामने आई, जिसके चलते उसे वापस लेना पड़ा?
इन सवालों का जवाब केवल अटकलों से नहीं, बल्कि संबंधित प्रशासनिक फाइल, आदेश के आधार और वास्तविक परिस्थितियों को सार्वजनिक करने से ही मिल सकता है।
जनता को व्यवस्था चाहिए, आदेशों का असमंजस नहीं
मऊगंज जैसे नवगठित जिले में राजस्व संबंधी मामलों, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के लिए अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी बेहद जरूरी है। बार-बार बदलते आदेशों से आम नागरिकों के सामने यह असमंजस पैदा हो सकता है कि आखिर किस अधिकारी के पास जाएं और किस कार्यालय में उनकी सुनवाई होगी।
ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह केवल आदेश जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि उनके पीछे के आधार और वर्तमान व्यवस्था को भी स्पष्ट करे।
कलेक्टर कार्यालय से तीन सीधे सवाल
- 3 नवंबर को जारी कार्य विभाजन आदेश को 5 नवंबर को निरस्त करने के पीछे वास्तविक और अपरिहार्य कारण क्या थे?
- क्या आदेश निरस्त करने से पहले कोई नई प्रशासनिक परिस्थिति या शिकायत सामने आई थी?
- वर्तमान में नईगढ़ी तहसील, रामपुर वृत्त और सीतापुर वृत्त का प्रभार किन अधिकारियों के पास है?
मऊगंज की जनता को इन सवालों के स्पष्ट जवाब का इंतजार है। नवागत कलेक्टर से उम्मीद है कि वे इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करेंगे, ताकि प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता बनी रहे और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सवाल आदेश निरस्त होने का नहीं, बल्कि उस फैसले के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने का है। आखिर दो दिन में ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा?





