Mauganj MP:राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पर कलेक्टर ओगरे सख्त, दो से पांच साल पुराने मामलों की एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट!
नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों पर विशेष फोकस, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का केवल पोर्टल पर जवाब नहीं, आवेदकों को वास्तविक राहत देने के निर्देश
मऊगंज। जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निपटारे को लेकर कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने दो टूक निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्षों से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निराकृत किया जाए, ताकि लोगों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक में कलेक्टर ने अनुविभाग एवं तहसीलवार नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान दो से पांच वर्ष पुराने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए और प्रत्येक मामले का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो।
पंजीयन के दिन ही दर्ज होगा नामांतरण प्रकरण
कलेक्टर ओगरे ने आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों की जानकारी एवं पारित आदेश समय-सीमा में अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीयन की जानकारी प्राप्त होते ही उसी दिन नामांतरण का प्रकरण दर्ज किया जाए। वहीं फौती नामांतरण के मामलों में पटवारी की रिपोर्ट अधिकतम 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित समय में कार्य नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
सीएम हेल्पलाइन की कम रेटिंग पर जताई नाराजगी
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान राजस्व विभाग की शिकायतों में विभिन्न ब्लॉकों की कम रेटिंग सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शिकायतों का निराकरण महज पोर्टल पर जवाब दर्ज करने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान कर उसे संतुष्टिपूर्ण राहत देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उन्होंने प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग करने और निर्धारित समय-सीमा में उसका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भू-अर्जन और फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा
बैठक में प्राकृतिक प्रकोप राहत, फार्मर रजिस्ट्री तथा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने भू-अर्जन से प्रभावित लोगों को नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने पर जोर दिया।
बैठक में अपर कलेक्टर पीके पांडेय, एसडीएम हनुमना राजेश मेहता, एसडीएम मऊगंज रश्मि चतुर्वेदी सहित जिले के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
अब देखना होगा कि समीक्षा बैठक में दिए गए इन सख्त निर्देशों का तहसील स्तर पर कितना प्रभावी पालन होता है और वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों में आम जनता को वास्तव में कितनी राहत मिल पाती है।





