Bhopal MP:फरार डीएसपी नेहा पच्चीसिया प्रकरण में गृह सचिव शिल्पा गुप्ता की भूमिका पर उठे सवाल, आरोपपत्र में देरी से बढ़ी मुश्किलें!
भोपाल/कटनी। कटनी की पूर्व डीएसपी नेहा पच्चीसिया, जो वर्तमान में पुलिस रिकॉर्ड में फरार बताई जा रही हैं, का मामला अब एक नया प्रशासनिक मोड़ लेता नजर आ रहा है। इस प्रकरण में कथित तौर पर मदद पहुंचाने के आरोपों के बीच गृह सचिव शिल्पा गुप्ता की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं, निर्धारित समय में आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने को लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज होने की चर्चा है।
मामले में सबसे अहम सवाल आरोपपत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को लेकर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि 45 दिनों से अधिक का समय बीतने के बावजूद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस देरी को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, निर्धारित समयावधि में आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को निलंबन से बहाली का लाभ मिलने की संभावना बन सकती थी। हालांकि, नेहा पच्चीसिया के फरार होने की स्थिति में उनकी बहाली का कोई दावा सामने नहीं आया है। ऐसे में यह पूरा घटनाक्रम प्रशासनिक प्रक्रिया और समयबद्ध कार्रवाई को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।
मुख्यमंत्री के सख्त रुख से बढ़ी हलचल
इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सख्त रुख अपनाते हुए आरोपपत्र प्रस्तुत करने में देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद अब गृह विभाग के स्तर पर जवाबदेही तय होने की संभावनाएं तेज हो गई हैं।
इसी घटनाक्रम के बीच गृह सचिव शिल्पा गुप्ता की भूमिका और कथित मदद के आरोपों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, उनकी भूमिका को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और किसी आधिकारिक जांच निष्कर्ष का सामने आना अभी बाकी है।
अब निगाहें शासन की अगली कार्रवाई पर
फरार पूर्व डीएसपी नेहा पच्चीसिया का मामला अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विभागीय प्रक्रिया, आरोपपत्र में देरी और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही का मुद्दा भी बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन इस मामले में किस स्तर पर जिम्मेदारी तय करता है और क्या गृह विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई होती है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री स्वयं देरी पर कार्रवाई का संकेत दे चुके हैं, तो आरोपपत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब और कैसे तय होगी?





