Bhopal MP:मध्यप्रदेश में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन: 7 मामलों में 12.14 करोड़ की बेनामी, आय से अधिक संपत्ति राजसात कराने की तैयारी, कई विभागों के अधिकारी-कर्मचारी जांच के घेरे में!
भोपाल। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के सात मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की चल-अचल संपत्ति राजसात कराने के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस कार्रवाई के दायरे में आबकारी, पंचायत, लोक निर्माण और पंजीयन विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
लोकायुक्त की इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में हलचल तेज हो गई है। जांच में सामने आई संपत्तियों का विवरण संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोतों से कथित तौर पर अधिक पाया गया है। अब न्यायालयीन प्रक्रिया के जरिए इन संपत्तियों को राजसात कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन टाइमकीपर के मामले में 4.73 करोड़ से अधिक की संपत्ति
लोकायुक्त के अनुसार, सात मामलों में सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तत्कालीन टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना के मामले में सामने आई है। उनके मामले में 4.73 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति का विवरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वहीं, तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के मामले में 3.15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पंचायत विभाग के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे, जनपद पंचायत के लिपिक बाबूलाल पटेल सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियां भी इस कार्रवाई के दायरे में हैं।
रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर संपत्तियों की भी जांच
इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच के दौरान आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों तथा परिचितों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। लोकायुक्त पुलिस इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के स्रोत और कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंधों की जांच भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर रही है।
न्यायालय के फैसले पर टिकी आगे की कार्रवाई
सात मामलों में 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति राजसात कराने के लिए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होना भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, संपत्तियों की अंतिम जब्ती या राजसात की प्रक्रिया न्यायालयीन निर्णय और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अधीन होगी।
इस कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी विभागों में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों और भ्रष्टाचार पर निगरानी के सवाल को चर्चा में ला दिया है। अब निगाहें न्यायालयीन कार्रवाई और लोकायुक्त की आगे की जांच पर टिकी हैं।





