देश में कमर्शियल LPG की भारी कमी से होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर, मोदी सरकार ने बनाई हाई-लेवल टास्क फोर्स, तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के सख्त आदेश
NEW DELHI: मिडिल ईस्ट (middle east) में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के असर से भारत में कमर्शियल LPG (Commercial LPG in India) की भारी कमी हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने चेतावनी (Restaurant industry warned) दी है कि अगर जल्द ही सप्लाई बहाल (supply restored) नहीं हुई तो देश के हजारों ढाबे और रेस्टोरेंट बंद (restaurant closed) हो जाएंगे। इस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (oil marketing companies) के तीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (Executive Director) की एक ‘स्पेशल रिव्यू कमेटी’ (टास्क फोर्स) बनाई है। यह टास्क फोर्स होटलों, अस्पतालों और दूसरी कमर्शियल (commercial) जगहों पर गैस की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने और डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) की रुकावटों को दूर करने के लिए हर घंटे रिपोर्ट तैयार करेगी।
घरेलू LPG की उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। LPG की संभावित जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए घरेलू सिलेंडर की बुकिंग की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। तेल मंत्रालय ने देश की सभी रिफाइनरियों को फिलहाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कम करने और LPG प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने का निर्देश दिया है। भारत अपनी कुल LPG डिमांड का लगभग 62% इम्पोर्ट करता है, जिसमें से ज़्यादातर सऊदी अरब से आता है, जो मौजूदा युद्ध की स्थिति से परेशान है।
सप्लाई में रुकावट का असर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर दिखने लगा है, जहाँ होटल मुश्किल से गुज़ारा (The hotel is barely surviving) कर पा रहे हैं। इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (India Hotels and Restaurants Association) के अनुसार, सप्लाई रुकने से छोटे बिज़नेस पर लॉकडाउन (Lockdown on small business) लग गया है। अभी, दिल्ली में 19 kg के कमर्शियल सिलेंडर (commercial cylinder) की कीमत ₹1883 है, लेकिन कमी से ब्लैक मार्केटिंग (black marketing from scarcity) का डर बढ़ गया है। सरकार ने साफ़ किया है कि हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (Educational Institution) जैसे ज़रूरी सेक्टर को प्रायोरिटी के आधार पर इम्पोर्टेड गैस (Imported gas on priority basis) दी जाएगी ताकि पब्लिक सर्विस पर (on public service) असर न पड़े।
