मध्य प्रदेश

रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारियों का करना था सम्मान,चार साल से धूल खा रहा आदेश।

रिटायरमेंट पर सरकारी कर्मचारियों का करना था सम्मान,चार साल से धूल खा रहा आदेश।

वित्त विभाग ने जारी किया था आदेश, कार्यक्रम के लिए बजट का भी था प्रावधान।

सुभाष तिवारी ब्यूरो सीधी:-
कितना अच्छा हो कि वर्षों की नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी रिटायर हो तो शासन उसका सम्मान करे।सरकार इसके लिए पहल भी की थी।चार साल पहले वित्त विभाग ने सरकारी विभाग मे रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह करने के लिए बजट का आदेश जारी किया था।इसके बावजूद आज तक एक भी विभाग ने कर्मचारियों के सम्मान मे कार्यक्रम नहीं किया।जिम्मेदार अधिकारियों को तो इस आदेश के बारे मे पता तो है।सीधी मे बीते तीन साल मे लगभग 200 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके है।किंतु बजट ही नहीं मिला।

17 दिसबंर 2019 को संचालनालय पेंशन,भविष्य निधि और बीमा वित्त विभाग के तत्कालीन संचालक ने आदेश जारी किया था।इसमें लिखा था कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सम्मान समारोह किया जाए।यह प्रत्येक जिले मे कलेक्टर की अध्यक्षता मे संबंधित विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर उस माह रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए होना था।यह आदेश सभी संभागायुक्त,कलेक्टर, कोषालय अधिकारी, पेंशन अधिकारियों को भेजा गया था।सम्मान समारोह मे कर्मचारियों का शॉल श्री फल देकर सम्मान करना था।उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था करनी थी।इसके लिए शासन ने बजट का भी प्रावधान किया था।

आयोजन में होने वाले खर्च के लिए बजट कोड भी बताया था:-
पत्र मे बताया था कि संबंधित विभाग बजट कोड 22010 के जरिए कार्यक्रम पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति कर सकेंगे।हालांकि कोषालय और पेशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बजट ही नहीं आया है।पहले कर्मचारियों के रिटायरमेंट की 60 वर्ष थी,जिसे बाद मे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था।

हर महीने ना सही,पर तीन माह मे तो करे कार्यक्रम:-
आर एस तिवारी इसी साल बाबू के पद से रिटायर हुए बड़े बाबू।उन्होंने बताया कि जब वह रिटायर हुए तो स्टाफ ने ही सम्मानित किया था।जब शासन का आदेश है तो सभी विभागों को इसका पालन करना चाहिए।सम्मान समारोह हर महीने संभव नही हो तो छह महीने के बीच करे।अगर विभाग स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो अच्छी बात रहेगी।

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