मानदेय में कटौती और सैलरी में देरी से PDS वेंडर्स नाराज़: कलेक्टर को एप्लीकेशन सौंपी
SINGRAULI NEWS: ज़िले की कोऑपरेटिव सोसाइटियों (Cooperative societies of the district) में काम करने वाले PDS वेंडर्स ने कलेक्टर को एप्लीकेशन देकर डिपार्टमेंटल शोषण का आरोप (Allegation of departmental exploitation by submitting application) लगाया है और इंसाफ़ (justice) की मांग की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइज फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट (District President of Cooperative Society Employees Federation) सीता प्रसाद यादव की लीडरशिप में दिए गए एप्लीकेशन (Application) में कहा गया है कि सालों से वेंडर्स के साथ भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है और सरकार के आदेशों को नज़रअंदाज़ (Ignoring government orders) करके मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है।
एप्लीकेशन (Application) में कहा गया है कि वेंडर्स को समय पर पेमेंट (Timely payments to vendors) नहीं किया जाता। कभी-कभी सात से आठ महीने या एक साल बाद सैलरी दी जाती है। अप्रैल 2025 से 10,500 रुपये प्रति महीने तय मानदेय के बावजूद बिना किसी ऑर्डर के 7,500 रुपये, 8,100 रुपये और 8,400 रुपये दिए जा रहे हैं। वेंडर्स ने यह भी आरोप (Vendors also alleged) लगाया कि अप्रैल 2022 से लागू होने वाली बढ़ोतरी का फ़ायदा कई कमेटियों (The increase benefits many committees) में अलग-अलग तारीखों से दिया गया है। कुछ जगहों पर अप्रैल 2023 से और कुछ जगहों पर अप्रैल 2024 से लागू किया गया, जिससे कई वेंडर्स को फ़ायदा (Benefit to vendors) नहीं मिला।
उन्होंने हर महीने 2100 रुपये का बकाया मांगा (sought) है। वेंडर्स ने जौ की रकम को लेकर सीधी और सिंगरौली जिलों (Singrauli districts) के बीच भेदभाव का भी आरोप (also accused of discrimination) लगाया है। उनका कहना है कि सीधी जिले में जूट की बोरी के लिए 12 रुपये और प्लास्टिक के लिए 7 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सिंगरौली में 15 से 25 रुपये लिए जा रहे हैं। वेंडर्स ने कलेक्टर से मांग (Vendors demanded from the collector) की है कि उनकी सभी समस्याओं का जल्द समाधान (quick solution to problems) किया जाए और हर महीने एक तय तारीख पर सैलरी का पेमेंट पक्का (Salary payment on the due date is assured) किया जाए।
