MP news, डॉ मोहन सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों में हड़कंप प्रमोशन छोड़ा तो होगा बड़ा नुकसान।
भोपाल: मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश भर के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है जारी इस आदेश के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने पर अगर कर्मचारी प्रमोशन के साथ ट्रांसफर पर नहीं जते है तो बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उन्हें उच्चतम वेतनमान से वंचित होना पड़ेगा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के हाल ही में जारी किए गए इस आदेश के बाद कर्मचारी जगत में हड़कंप मच गया है माना जा रहा है कि शासन के इस आदेश से प्रदेश भर के लगभग साढ़े 7 लाख कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा सरकार के इस निर्णय से अब कर्मचारीयों और कर्मचारियों के संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी अपने ट्रांसफर होने पर प्रमोशन भी छोड़ देते हैं ऐसे में जारी यह आदेश उनके लिए आर्थिक नुकसान देने वाला होगा।
ट्रांसफर पर नहीं गए तो नहीं मिलेगा उच्चतम वेतनमान का लाभ।
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों की क्रमोन्नति योजना में बदलाव किया गया है ऐसे में यदि इस आदेश को कोई कर्मचारी नहीं मानता तो उसे क्रमन्नति से होने वाले उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के बाद पदोन्नति लेने से इंकार किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को पहले से मिलने वाली क्रमोन्नत और बढ़ा वेतनमान के लाभ से वंचित तो नहीं किया जाएगा लेकिन प्रमोशन पर नहीं जाने वाले कर्मचारीयों को भविष्य में किसी भी उच्चतर वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा बताया जाता है कि राज्य शासन ने इस नियम लागू भी कर दिया है।
कर्मचारियों और संगठनों में नाराजगी।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति को लेकर जारी किए गए नए आदेश को लेकर अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडेय द्वारा शासन के इस आदेश को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहे हैं कि कभी-कभी कर्मचारियों के सामने कई ऐसी स्थिति पस्थिति निर्मित होती है कि मजबूरन पदोन्नति का लाभ छोड़ना पड़ता है पदोन्नति के साथ ही कई बार ट्रांसफर भी हो जाता है ऐसे में पारिवारिक स्थिति को संभालने के लिए कर्मचारी अपना प्रमोशन भी छोड़ देते हैं ऐसे में सरकार को कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों का हित लाभ प्रभावित न हो।
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