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Rewa MP: किसान की निजी आराजी पर सरपंच अमाव द्वारा जबरन बनवाया जा रहा पंचायत भवन।

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🕒 Updated: 26 Jun 2026, 02:14 PM

Rewa MP: किसान की निजी आराजी पर सरपंच अमाव द्वारा जबरन बनवाया जा रहा पंचायत भवन।

 

 

 

रीवा ।जिले के त्योंथर तहसील के ग्राम अमाव में पंचायत भवन निर्माण को लेकर एक भूमि विवाद सामने आया है। ग्राम निवासी नरेंद्र मिश्रा पिता स्वर्गीय कौशलेश प्रसाद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि सरपंच और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा उनकी निजी स्वामित्व वाली भूमि पर जबरन पंचायत भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, जबकि संबंधित भूमि का स्वामित्व उनके नाम दर्ज है और इस संबंध में राजस्व अभिलेख उपलब्ध हैं।

 

 

 

शिकायतकर्ता के अनुसार विवादित भूमि खसरा क्रमांक 227/1/1/2 एवं 227/1/2 है, जिसका कुल रकबा लगभग 14 बीघा बताया जा रहा है। नरेंद्र मिश्रा का आरोप है कि ग्राम पंचायत अमाव द्वारा पंचायत भवन निर्माण के लिए इसी भूमि का चयन किया गया है, जबकि भूमि के स्वामित्व एवं वैधानिक स्थिति की पूर्ण जांच नहीं की गई है।

 

 

 

नरेंद्र मिश्रा का कहना है कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में भूमि सीमांकन एवं नापजोख के लिए राजस्व विभाग के समक्ष अनेक आवेदन प्रस्तुत किए, किंतु आज तक उनकी भूमि का विधिवत सीमांकन नहीं कराया गया। उनका आरोप है कि एक ओर सीमांकन की मांग लंबित रखी गई, तो वहीं दूसरी ओर उसी भूमि पर पंचायत भवन निर्माण तथा मार्ग निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है जब प्रशासन द्वारा स्टे दिया गया तब सरपंच द्वारा रास्ते का नया विवाद खड़ा कर दिया गया है।

 

 

 

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी निजी भूमि से लगभग 20 फीट चौड़ा एवं 100 फीट लंबा मार्ग प्रस्तावित कर दिया गया, जिससे उनकी संपत्ति प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि भूमि संबंधी विवाद एवं स्वामित्व के दस्तावेजों की जांच किए बिना प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनके संवैधानिक एवं संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन हो रहा है।

 

 

 

शिकायतकर्ता ने जिला और तहसील प्रशासन से मांग की है कि विवादित भूमि का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए, सभी राजस्व अभिलेखों की जांच की जाए तथा जांच पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।

नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि यदि उनकी निजी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण किया जाता है तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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